आढावा
नाशिक महानगरपालिका (NMC) ही शहरातील मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि नागरी सेवा यांचे नियोजन व व्यवस्थापन करणारी स्थानिक संस्था आहे.
महानगरपालिका नाशिक महानगर क्षेत्रातील शहर विकास आराखडा, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन तसेच इतर सार्वजनिक सुविधा यांचे नियमन व देखरेख करते. शहरातील प्रभागांमधून नगरसेवकांची निवड होते, तर दैनंदिन कारभाराची कार्यकारी जबाबदारी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) आयुक्तांकडे असते.
कार्यक्षेत्र
महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक शहराच्या नागरी हद्दीपर्यंत मर्यादित आहे. महसूल प्रशासनाची जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारतर्फे जिल्हाधिकारी सांभाळतात, तर कायदा व सुव्यवस्थेचे काम भारतीय पोलीस सेवेतील (IPS) पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील नाशिक शहर पोलीसांकडे असते.
प्रशासन
नाशिक महानगरपालिकेच्या शिर्षस्थ पदावर महानगरपालिका आयुक्त असतात; ते कार्यकारी अधिकार वापरून सभागृहाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करतात. विविध प्रभागांतून दर पाच वर्षांनी नगरसेवकांची निवड होते आणि स्थानिक नागरी प्रश्नांवर ते निर्णय घेतात. सभागृहाच्या प्रमुख पदावर असलेले महापौर सामान्यतः सत्ताधारी पक्षातील असतात आणि ते सभागृहाचे अधिवेशन चालवतात, तर स्थायी समित्या अर्थ, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य इ. विषयांशी संबंधित कामकाज पाहतात.
- महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक
- महापौर (प्रशासनिक कारभार सुरु असल्यामुळे पद रिक्त)
- उपमहापौर
- स्थायी समिती सभापती
- नाशिक महानगरपालिका
- नाशिक शहर पोलीस दल
- जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक
महसूल स्रोत
महानगरपालिकेचे उत्पन्न करआधारित व करेतर अशा दोन प्रमुख स्रोतांमधून मिळते. याशिवाय राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध हप्त्यांमधील अनुदानांचा देखील अर्थसंकल्पावर मोठा वाटा असतो.
- मालमत्ता कर
- व्यवसाय कर
- मनोरंजन कर
- वस्तू व सेवा कर (GST) संबंधित अनुदाने
- जाहिरात कर
- पाणी वापर शुल्क
- दस्तऐवजीकरण व सेवा शुल्क
- महानगरपालिका मालमत्तेवरील भाडे
- नगरपालिका रोख्यांद्वारे उभारलेली निधी
राजकीय संरचना
नाशिक महानगरपालिकेतील नगरसेवक हे विविध प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांतून निवडून येतात; त्यात भारतीय जनता पक्ष (भाजप), शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) इत्यादी पक्षांचा समावेश आहे. शेवटची पूर्ण महापालिका निवडणूक २०१७ साली झाली असून त्यानंतर सध्या प्रशासनिक कारभार सुरू आहे.